कर्णालीको विकासकाे लागि जलविद्युत किन आवश्यक छ..?

सञ्जय सापकोटा,
सीइओ, जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी

नजानिदो तरिकाले राज्यबाट उपेक्षित हुन गएको कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नु आफैमा ढुंगा चपाउनु जस्तो हो । समुन्द्री सतहबाट करिब ३००० मिटर देखि ६५०० मिटरसम्म माथिल्लो भूभाग भित्र समथर भूभाग पनि यो प्रदेशमा छ । यसलाई स्थानीय भाषामा पाटन पनि भनिन्छ । समुन्द्री सतहबाट करिब १५०० मिटर देखि ३००० मिटर सम्म रहेको अग्ला ठुला पहाडसहितको स्थानले धेरै सम्भावना दिएको छ । अग्लो भूभागबाट बग्ने नदी जलविद्युतका मुख्य स्रोत हुन् । झन्डै समुन्द्री सतहबाट करिब ५०० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्मको भित्री मधेश र तराईसँग जोडिएको भूभाग पनि यसै प्रेदशमा छ । याो विविधनताले कतिपयलाई विकास गर्न सजिलो छैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर विचित्रको परिवेश रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर योजना हुने हो भने विकासका प्रचुर सम्भावना छन् । यस प्रदेशका जडिबुटी (यार्शागुम्बा, बन लसुन, सेतो चिनी, चिराइतो, केसर)को उत्पादन र ब्यापारको ठुलो सम्भावना छ । खाद्यान्नमा पनि मार्सी धन, कोदो, फापर, चिनो, उवा, ओखर, सिीम, भांगो, आलु र स्याउको उत्पादन र बजारीकरणमा यो प्रदेश अब्बल हुन सक्छ ।

पर्यटनलगायनमा पनि कर्णालीका अनेक सम्भावना छन् । हुम्ला हुँदै जाने मानसरोबरको यात्रा मुख्य आकर्षण हो । प्रकृतिको काँखमा रहेको जुम्ला बजार र चन्दननाथ मन्दिरको सुन्तरता विशिष्टता छ । मानब सभ्यता शुरु भएको खस राज्यको राजधानी सिंजा उपत्यकामा जर्सी गाई पालन गर्न सकिने छ । गुठिचौर, दुल्लु कीर्तिस्तम्भ, काँक्रेविहार, पञ्चदेवल, शे–फोक्सुण्डो ताल, रारा ताल, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, कालिकोटको पचाल झरना, लिमी भ्याली, रुकुमको स्यार्पु दह, जाजरकोटको खलंगा दरवार लगायतका पर्यटकीय स्थल अब्बद गन्तब्य बनाउन सकिन्छ । जलविद्युतको सम्भावना त अपार नै छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जलविद्युत आयोजना
कर्णाली प्रदेशमा जलसोतको अपार सम्भावना रहेको छ । करिब १८,००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको रहेकोमा हाल, १० मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा सीमित हुन परेको छ । आशा भन्नु यहाँ २१ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यहाँका प्रमुख नदीहरू कर्णाली, भेरी, सानी भेरी र तिला नदीहरुमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा रहेका प्रमुख आयोजना र तिनीहरूको क्षमता यसरी बुझ्न सकिन्छ:

कर्णाली करिडोर
–  मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाः १९०० मे.वा.
–  फुकोट कर्णाली आयोजनाः ४८० मे.वा.
– माथिल्लो कर्णाली आयोजनाः ९०० मे.वा
–  बेतन कर्णाली आयोजनाः ४३९ मे.वा.

भेरी करिडोरः
– भारभुंग जलाशययुक्त आयोजनाः
– जगदुल्ला अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाः १०६ मे.वा.
– जगदुल्ला–ए अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाः १२४.४ मे.वा.
– भेरी १ जलाशययुक्त आयोजनाः
– भेरी २ जलाशययुक्त आयोजनाः
– भेरी ३ जलाशययुक्त आयोजनाः
– नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनाः

राज्यले निर्माण गर्ने आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाहको लागि कर्णाली करिडोरको लागि फुकोट हब, भेरी करिडोरको लागि नलगाढ हब र सानी भेरी करिडोरको लागि बाँफिकोट हबमा सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुँदा आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । सडक, पुल, भवनहरुकोको निर्माण कार्य गर्नुपर्ने छ । कर्णालीमा उत्पादित सामानहरुले बजार पाउने अवस्था हुनु पर्छ । कर्णालीको विकासमा मेरुदण्डको रुपमा जलविद्युत विकास नै हो । यसमा पनि जगदुल्ला अहिले आशाको केन्द्र बनेको छ ।

समुन्द्री सतहबाट करिब ४७०० मिटरको उचाईमा रहेको जगदुल्ला तालबाट बहने नदी जगदुल्ला हा । जगदुल्ला नदीबाट डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा करिब १०६ मे.वा. बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका निम्ति विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, एच.आइ.डी.सि.एल., कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको ५१ प्रतिशत सस्थापक शेयर र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्बसाधारणको लागि शेयर हुने गरि बि.स. २०७४ सालमा स्थापना भएको कम्पनी मार्फत निर्माण हुँदै छ ।

जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हो डोल्पा । समग्र कर्णालीको प्रदेशको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित हुन गइरहेको देख्न सकिन्छ जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासकोे ढोका खोल्ने छ । यस आयोजनाले कम्पनी स्थापना भएको करिब ४ बर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको कार्य भयो । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, जग्गा अधिग्रहण, ऋण लगानीको व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पूर्ण पहुँच मार्ग तथा सो पहुँच मार्गभित्र पर्ने पक्की पुल, बेली ब्रिज र कार्यालय तथा आबास भवनको निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षबाट मुख्य निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ मुख्य निर्माण ब्यबसायी र मुख्य परामर्शदाताको छनौटको कार्य अन्तिम पनि चरणमा छ ।

आयोजनाको कारण हुने विकास र फाइदा

आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सडक तथा पुलको निर्माणको कारण जनजीवन सहज हुँदै छ । सदियौदेखि झन्डै बाह्र घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता अब दुई घण्टाको मोटर बाटोमा परिणत भएको छ । डोल्पा पुग्न नेपालगंज देखिको यात्रा यातायातले छोटो हुँदै छ । आयोजनाले बिभिन्न निकायहरुसँंग समन्वय गरी टेलिकमको टावर, ग्रामिण विधिुतीकरणले त त्यहाँको जीवन झन सरल बनाएको छ । पूर्वाधार विकासका कारण आम जनसमुदायहरुले बिकट ठाउँमा बसेर टेलिफोन, इन्टरनेट र बिजुली बत्तिको उपभोग गर्न पाएका छन् । पहुँच मार्गका कारण स्याउ, ओखर, सिमी, आलु, केशर लगायतको खाद्यान्न र बिभिन्न अति उपयोगी जडिबुटीहरुले बजार पाउने भएको छ । आयोजना निर्माणका बखत आवश्यक पर्ने जनशक्ति, निर्माण कार्यसमेत स्थानीय प्रभावित बासिन्दा जोडिने गरी प्राथमिकता राखी कार्य गरिनु पर्छ । यसबाट प्रभावितले रोजगारी पाउने छन् । अझ यस कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरुको संस्थापक शेयर कायम गरेकोले नेपालकै पहिलो नमुना योग्य काम भएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानीको मूल नारालाई सही अर्थमा स्थापित गरेको छ ।

बिद्युत उत्पादन पश्चात कम्पनीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई तथा स्थानीय पालिकाहरुलाई तिर्ने रोयल्टी बापतको रकम आकर्षक छ । प्रति वर्ष ५०%,२५% र २५ प्रतिशतका दरले क्रमश १९ करोड २३ लाख, ९ करोड ६१ लाख र ९ करोड ६१ लाख बराबरको राजस्व पाउने छन् । जसका कारण आर्थिक रुपमा समेत योगदान पुग्ने छ । एउटा पालिकालाइ बार्षिक रुपमा झन्डै २० करोड बराबरको रोयल्टी प्राप्न हुने बाटो खुल्ने छ ।

सामान्यतया जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले मात्र उत्पादन पश्चात उल्लेखित रकम रोयल्टी बापत प्रदान गर्ने हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने अनिबार्य छ । अझ समंग्र कर्णाली भित्रको सम्पूर्ण आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने कति रकम बराबरको रोयल्टी प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले पाउने छन् ?त्यसैले पनि जलविद्युत विकासको मूल ढोका हो र त्यसले सम्भावनाको अनेक आयाम खुलाउने छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा हुने कठिनाइ

जति सजिलोसँंग आयोजना निर्माणको कुरा उठाए पनि निर्माण गर्नु पूर्व लिनु पर्ने सर्वेक्षण लाइसेन्स, उत्पादन अनुमतिपत्र, उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति, जग्गा भोकाधिकार स्वीकृति, रुख कटान अनुमति, जग्गा अधिग्रहण कार्य, ठेकेदार र परामर्शदाता छनौटको प्रक्रियामा अत्यन्तै जटिल कार्य हुन् । सरकारी संरचनाले निर्माण प्रक्रियाको चरण झन्जटिलो बनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति वन तथा वाताबरण मन्त्रालयबाट हुनु पर्ने छ । फेरि निर्माण शुरु गर्नु पूर्व पुनः जग्गा भोकाधिकारको स्वीकृति, रुख कटान अनुमति स्वीकृति लिनु पर्ने, जग्गा अधिग्रहणको झन्जटिलो प्रक्रिया पनि छ ।

हदबन्दीको स्वीकृतिको समस्या, आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणको कठिनाइ बुझ्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जटिलताले कम्पनी स्थापना भएको ५–६ बर्ष भित्र पनि निर्माणको कार्य शुरु गर्न सकिदैन । अझ निर्माण ब्यबसायी छनौटको प्रक्रिया त यति जटिल छ कि प्रक्रियामा कुनै अबरोध आएन भने पनि कम्तिमा ६ महिना भन्दा बेसी लाग्छ । झन् कसैलाई चित्त नबुजेमा उजुर बाजुर गरेमा त कति समय लाग्ने हो पत्तो नै हुँदैन ।

प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्ने कुरामा कुनै फरक मत छैन तर सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर अन्य निकायहरु समक्ष उजुरी गर्दा र ती निकायहरुले उजुरी लिदा सो प्रक्रियाको जटिलता बुझन कठिन हुने र उजुरीको अन्तिम फैसलासम्म कुर्दा सम्पूर्ण आयोजनाको समयसीमा त बढ्न जान्छ । लगानी बढ्न जान्छ । कम्पनीले बार्षिक कमाउने रकम, ओभरहेड खर्च रुपमा करोडौ घाटा ब्योहोरने पर्ने समेत हुन्छ । यसर्थ राज्यको बिकासको मेरुदण्ड जलबिद्युतको विकास र यसको ब्यापार हो भने सेतो सुनको रुपमा चिनिने हाम्रो नदी नालाहरुलाई अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्छ ।

जलबिद्युत उत्पादन नै नेपाल आर्थिक रुपमा बलियो हुने सम्भावना हो । तर प्रकृयागत कार्यहरुको लचकता, पारदर्शी भित्र हुनु पर्ने जिम्मेवारीपन र कति खेर काम बिर्गाने हुन र कारबाही गरुम्ला भनेर ढोक्सा थाप्ने बस्न हुँदैन । समयमा नै कमि कमजोरी देखाई सहज रुपमा निर्माण कार्य र यसका प्रक्रिया गर्न सकिनेतर्फ लाग्नु पर्छ । कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य, स्थानीय सहभागिता र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक छ । यसरी जलविद्युत विकासले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

#नेपालपुर्वाधार