डाेल्पा । डाेल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय धन बहादुर बुढा प्रति माथिल्लो डाेल्पा भाेट क्षेत्रका नागरिकले विभिन्न प्रकारका अपेक्षा राखेका छन । सुन देखि नुन सम्मकाे भाउ एउटै मुल्यमा उपभाेग गर्न बाध्य डाेल्पाकाे भाेट बासीहरु हाम्राे लागि सरकार छ या छैन भन्ने सजिलै महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय धन बहादुर बुढा प्रति माथिल्लो डाेल्पाकाे १९ बुदे अपेक्षा स्थानीय बासिन्दा पेम्मा वाङछेन गुरुङले तयार पारेकाे सामाग्री तपशिल रहेकाे छ ।

१- क्याटो र मार्युम नाका ( उत्तर दक्षिण लोकमार्ग) कामलाई गति बढाउँनु पर्यो। त्यसलाई क्रमागतरुपले काम गर्नु भन्दा पनि सिमित समय तोकि छिटो सेवा बिस्तार गर्नु पर्यो। हजुरको आउँदो यही कार्यकालमा दुनैदेखि लसिक्याप र शे-फोक्सुण्डो र डोल्पो बुद्दबाट नावर पानीसम्मा मात्रै जोडिन सके भने पनि जनताले हरेक सामाग्रीहरु सुपथ मुल्यामा पाउँनेछन भने माथिल्लो डोल्पाको जनजीवानले ठुलो फट्को मार्नेछ। त्यसको मतलब लसिक्याप-नावर पानी बीचको बाटो नजोड्ने हैन तर त्यस एरियामा बढी Hard Cutting रहेकोले समय लाग्न सक्छ।

२)  उत्तर दक्षिण लोकमार्ग( क्याटो/ मार्युम) दुईबाट दुनै जोड्दा जोड्दै यी २ नाकाहरुमा स्थायी सिमा रक्षा बल( Border out Point/BoP) स्थापनाको प्रकृयलाई अगाड् बढाउँनु पर्यो। यी नाकाहरु कम्तिमा ७ महिना खुल्ला राख्ने कामलाई चीन सरकारसंग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न पहल गर्नु पर्यो। नेपालको सिमाना हुदै चीन तर्फको सबैभन्दा नजिक शहरसम्मा (Special/ Dual Country Special Permit) ब्यवास्था गरि कम्तिमा ५० कि.मि. सम्मा छिर्न मिल्ने र त्यहाँ रोजगारी तथा ब्यापार ब्यवासायी चलाउँन मिल्ने प्रकृय अगाडी बढाउँनु पर्यो।

३)  सुलिगार्ड-रिग्मो फोक्सुण्डो ताल-शे-गु्म्बा-भिजेर-फोत-कु गाउँ-ङिसाल-मुसिगाउँ/कोमाङ-सिमेन-तिन्जे-छार्का कागकोटलाई क्याराबन ट्रेक सर्कुट( Dolpo Caravan Trek Circuit) को पर्याटन मार्ग बिस्तार गर्नु पर्यो। हरेक ठाउँमा क्याम्प, सेल्टर हाउस, खानेपानी, होडिङ बोर्ड, सुचना प्रबिधी युक्त, पदमार्ग फराकिलो बनाउन पहल कदम चलाउँनु पर्यो। बिशेष स्थानहरुमा हेली प्याडहरुको पनि ब्यवास्था भए जनै उत्तम। यसको निम्ति नेपाल सरकारलाई मात्र नभई डोल्पामा काम गर्न ईच्छुक INGO/ NGO हरुलाई पनि समन्व्य गरियोस।

४) माथिल्लो ३ गाउँपालिकामा १ पालिका १ प्रविधिक/ CTEVT शिक्षासंस्थालाई बिशेष पहल गरियोस। त्यसलाई आवश्यक भौतिक संरचना भन्दा पनि नीति ऐन र शिक्षकको कोटा दरबन्दी,सेवा सुबिधा अन्य स्थान भन्दा उचित र मंहगि जस्ता बिशेष कुरालाई ध्यायन दिई शिक्षा क्षेत्रको बिकास र रोजगार मुलक जनश्रोतको अपेक्षा रहोस।

५)  ३ गाउँपाल्कामा ३ वटा सुबिधा सम्पन्न ३-५ शैया हस्पिटल हुनु जरुरी छ, त्यसलाई पनि भौतिक संरचना भन्दा सुबिधा, पुग्ने गरि औषधी, औजार, Qualified १ जना डाक्टार, सम्पन्न उर्जा( बत्ति)को कामलाई पहल गरियोस। मैले माथि बुँदा नं.३/४ मा भौतिक भन्दा पनि सेवा सुबिधालाई किन बिशेष ध्यान दिएको भन्दा यसको प्रकृया लामो छ, नीति र DPR, कार्यबिधि, बजेटको ठुलो मात्रा जस्ता कुराले धेरै समय समेत लाग्ने भएकोले हाल सामुदायीक तथा बिध्यालय र स्बास्थ्य चौकीहरुमा समेत ब्यबास्थापन गर्न सकिन्छ। फेरी १ पालिका १सुबिधा सम्पन्न स्वास्थ्य  चौकीको भन्दा आवश्यक नै छैन। फेरी ब्यक्तिगत हिसाबले, वडागत हिसाबले, पैसा र योजना ल्यको भनि स्वार्थको हिसाबले समेत योजना माग गर्लान तर त्यस्ताको आवश्यक छैन। जनसंख्या र सेवाको अनुपातमा योजना तथा बिकासको खाका तयार गरियोस र त्यही कुरालाई ध्यायन दिई बिकासको पहल कदम चालियोस। उहिले गा.बि.स.हुँदा बनाएका त्यत्रो ठुलठुला भबनहरु छन तर न त्यहाँ मान्छे बस्छ न त सेवासुबिधा छ न त त्यसलाई हेरचाह तथा संरक्षण गरेको छ। बरु भएकोलाई ब्यवास्थापन गरि सदुपयोग गर्नु छ। राज्यको पैसा हावामा उडाउँनु छैन। धेरै मान्छे भोकै छन भन्ने हेक्का सबैले राख्नु पर्दछ।

६) सन २०२४ मा ६७ औँ शे-मेला( Shey-Crystal Mountain Dragon Year ) हुने भएकोले यसलाई एउटा Brand बनाउँनु पर्दछ। संसारलाई चिनाउँनु पर्दछ। सबै ठाउँको कला, साँस्कृति, भाषा, धर्म र रहनसहनलाई संसारका जनसामुदयले हेराउँनु छ त्यसको निम्ति शे-गु्म्बा र तिर्था परिक्रामा बिकासको लागि खाने पिनी, सार्बजानिक सौचालय, पदमार्ग र प्राचीन छोर्तेन(स्तुपा) हरुको पुर्ण निर्मान र मर्मतको लागि छिटो भन्दा छिटो योजनाको पहल गर्नु पर्नेछ।यस मेलाले समग्रह डोल्पा जिल्ला र बिशेष गरि माथिल्लो डोल्पाको पर्याटन क्षेत्रमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा रखेको छ।

७) माथिल्लो भेगका लगभग ९०% जन सामुदयहरु हजुर सहितका जनप्रेमीहरुले संचार सेवामा जोडिएका छन भने बाँकी क्षेत्रहरु समेत सोही स्थानिय सरकारले कामलाई अगाडी बढाई सकेका छन। अब माननिय ज्युले सबै क्षेत्रहरु 4G जडित क्षेत्रको गोषण गर्ने योजना तर्फ लाग्नु पर्यो, त्यसको लागि NTC संग समन्व्य गरि यसलाई बिशेष ध्यन दिनु पर्दछ। Micro Wave, Radio Wave जस्ता नेटवार्कहरु छरितो हु्न्छ।

८) राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई हाम्रो जिल्लाको सबै ठाउँलाई जोडिने रणनीति सरकारको हुँदा हुदै पनि यसको पहल कदमलाई पनि छिटो र गति बढाउॅनु पर्यो। कागकोट, कोमास र फोक्सुण्डो जस्ता ठाउँहरुमा Micro Hydro समेतको सम्भावना रहेकोले त्यसमा बिशेष योजना ल्याउँनु पर्यो।

९) शान्ति सुरक्षाको निम्ति १ पालिका १ ईलाका प्रहरी चौकीको स्थापना गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि सबै सोसरह नभई Special Police Post हुनु पर्छ जसको मतलब special facilities सहितको टोली अनि मात्र बस्छन। बिना सेवा सुबिधाको बस्ला तर बिचारा तिनीहरुको पनि ज्यान छ, परिवार छ। भरु सम्बन्धीत निकायहरुमा पहल र समन्व्य गरि उच्चा हिमाली भेगहरुमा सुरक्षाको लागि संघ र प्रदेशले शसर्त अनुधानबाटै सेवा सुबिधा दिने गरि स्थानियलाई नै तालिम र कोर्स दिई परिचालन गर्ने नीती ऐन ल्यउनु पर्यो जसले गर्दा स्थानिय युवापंतिलाई रोजगार समेत पाउँनेछन।

१०) १ पालिका १ सहकारी खोल्नु पर्यो ।

११) १ पालिका १ साना तथा मझौला कारखाना खोल्नु पर्यो।

१२) १ घर १ पशु बस्तु पालानको योजना ल्याउँनु पर्यो। बिशेष गरि याक पालान र भेडाबाख्रा पालानको धेरै संभावना छ। हाल स-साना ब्यवासायीहरुले गरि रहेका छन जसले राम्रो जनजीवान गुजारा गरेका छन। डोल्पा जिल्ला जनसंख्या कम भए पनि भौगोलिक ठुलो छ त्यसैले ती खाली वन, जंगल, बिर पाखाहरु त्यसको निम्ति प्रयोग गर्नु पर्दछ।

१३) नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयहरुसंग समन्व्य तथा योजना बनाई पशु वस्तु बिमा र Special Livestock Insurance निती ल्याउँनु पर्यो ।

१४) बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, साना तथा घरेलु जस्ता निकायहरुसंग समन्व्य र योजना बनाई माथि उल्लेखित सहकारीबाट, सानो कल कारखाना र पशुवस्तुहरुबाट बनेका, बुनेका र निर्याद गरेका श्रोत सादान र उत्पादनहरुलाई सरकार र अन्तर सरकारी तथा गैर सरकारीहरुले बजारीकारण गर्ने र सामान लिने, बाजारीकरणको जिम्मा लिनु पर्यो। स्थानिय उत्पादनहरुको ब्राणडीङ र सरकारकै मातहातबाट निर्यातको समेत बाटो खुलाउँनु पर्यो।

१५) जलवायु परिवर्तन र हालको असुरक्षित मौसमलाई मध्यनजर गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुबाट योजना तथा बजेट बनाई सबै गाउठाउँ हरितमय बनाउँन बृहत भोट बिरुवा रोपाई कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो।

१६) भवन तथा भौतिक बिकास र ड्जाइनको निती नियम र कानुनको Flexibility लाई हल्का ध्यान द्नु पर्ला। नेपाल अधिराज्य भरि लागु हुने Drawing, Design and materials एक रुप्ता नहोस। हामीलाई स्थानिय काला साँस्कृति र वातावरण मैतृ भौतिक संरचनामा बिकास गर्न मिल्ने बनाउनु पर्यो। संघ र प्रदेश अनि Department of infrastructure, Ministry of Urban and Department of Building हरुले आफुले बजेट दिने भए पनि design, rate , materials  तपाईहरुले भनेकै हुनु पर्छ भन्ने छैन। सुर्खेतको एउटा गाउँपालिकाको सरकारी भवन र माथि साल्दाङको एक रुपता हुनु उचित हुँदैन। हामीले पर्याटन, काला र चालचलनलाई पनि ध्यायन दिनु पर्छ।
१७) समग्रह रुपमा उच्चा हिमाली शहरको योजना हुनु पर्यो। जहाँभए पनि, सबैको पायक पर्ने ठाउँमा।

१८) १ पालिका १ खेलकुद मैदान/ रंगशाला सरकारी योजना रहे पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्यो।

१९)  १ पालिका १ खाद्या डिपो राख्ने सरकारी योजना रहेता पनि यी पाटो जनतासंग दिनाहु जोडिएकोले बिशेष पहल गर्नु पर्नेछ। भरु सुगम क्षेत्रहरुमा बिस्तारै गरे पनि भयो। टाडा र दुर्गमहरुमा यो सुबिधा छिटो भयो भने एक दिनको खाद्या सामान सस्तो भए पनि कत्त् राहात हुन्छ? त्यसैले डिपो सहित तपसिलका ६ खाद्याबस्तुहरु सरकारले सदरमुकामको दररेटले माथ्का ३ गाउँपालिकाको जनताले सौलियतमा पाउँनु पर्दछ।
तपसिल-
१- चामल, २- दाल, ३- चीनी, ४- तेल, ५- मैदा , ६- नुन

माथी उल्लेखित सानातिना सर सल्लाहहरु दिएका छौँ। जुन धेरै ठाउँमा बाँझिएको पनि हुन सक्छ तर मैले आफ्नै तर्क गरेँ। मैले यसमै संघ र प्रदेशबाट पहल गर्नु पर्ने र बिशेष गरि स्थानिय सरकारको आयश्रोतले नथेकिने योजना तथा नीति नियमहरुलाई समेटोको छु। तपाईलाई बिभिन्न कालखण्डमा ब्यक्तिगत हिसापले, सामाजिक हिसाबले र आफ्नो पहल कदमीको हिसाबले वडावडाबाट र टोलटोलबाट पनि योजनाहरुको माग राक्ला तर यी भूँदाहरुमा बाँझिन आए योजना डुप्लिकेट होला र राज्यको बजेट मात्रै सिद्दिएला अरु त्यत्ति फाईदा गर्दैनन। मैले माथि कुरामा Special निती, ऐन र सेवासुबिधा लाई धेरै ठाउँमा कोट्यएको छु किनभने त्यो ठाउँ दुर्गम छ, बिकट छ ,शहर बजारबाट टाडा छ र सुख सम्पन्न हाटबजारबाट धेरै टाडा रहेकोले बिशेष तथा फरक नीति नियम नभए सम्मा उँभो लाग्दैनन। दररेट, सेवै सुबिधा, भत्ता र तलब अनि राज्यको संरचना जस्ताको फरक भएन भने हामी सँधैँ उतपिडनको भागिदार हुनेछौँ।
📝पेम्मा वाङछेन गुरुङ
उपाध्यक्ष – शे-फाेक्सुण्डाे गाउँपालिका डाेल्पा ।